लिपुलेक : मेरो देश, मेरो जन्मभूमि
चीन-भारत सहमतिमाथि एक टिप्पणी
कृष्ण महरा
पहिलो नेपाल भ्रमणमा नेपाली नागरिक जीतबहादुरलाई लिएर आउनुलाई पब्लिसिटी स्टन्ट’ को रुपमा हेरिएका मोदीको चीन भ्रमणलाई समेत अलजजिराका पत्रकार एवं एशिया विज्ञ रिचार्ड हेडरियनले अत्यन्तै र चलाखीपुर्ण भ्रमण’ भनेका छन ।
कृष्ण महरा
एशियाली भु-राजनीतिक तथा अर्थतन्त्रमा दखल राख्ने हेडरियनले भने जस्तै मोदीको चीन भ्रमण साञ्चिकै चलाखीपुर्ण रहृयो अझ विशेषगरी नेपालको सन्दर्भमा ।
एकातिर महाभुकम्पको महाविपत्तिमा परेको नेपाललाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि भारत तयार रहेको भन्ने र अर्कोतिर नेपाल सरकारको कुनै जानकारीविनै अहिलेसम्म आँट गर्न नसकेको नेपाली नाका लिपुलेकलाई भारत-चीन व्यापारीक विन्दुका रुपमा विकास गर्न सम्झौता गर्ने, हो यो अवस्य नै चलाखीपुर्ण भ्रमण थियो ।
जुनदेशमा जन्म्यो त्यो देशको माया कसलाई पो हुन्न र ? बालकृष्ण सम भन्नुहुन्थ्यो, र देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भएपनि’ । हो, आज मलाई त्यस्तै भएको छ, देश प्यारो छ तर मेरो देशमा राज गर्नेहरु मेरो देशप्रति कुनै माया प्रेम नभएकाहरुले चलाएको छ ।
म आज यस कारण मर्माहत् र स्तब्ध भएको छु कि सत्ता अलटपलटमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न त भएकै थिए आज मेरो प्यारो देश, जन्मभुमी दार्चुलाको उत्तरी सीमाक्षेत्रमा पर्ने लिपुलेक पनि आफ्नो भनेर चिन संग व्यापार विस्तार सम्झौता गरिसकेको छ ।
यसरी मेरो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि नाङ्गो खुकुरी प्रहार हुँदा मेरो देश किन चुप लागेको छ ? थाहा छ देश महाभुकम्पले थिचिएको छ, किचिएको छ तर देशले यो अवश्य बुझ्नुपर्छ कि माझीले धमिलो पानीमा नै माछा मार्न खोज्छ, बाच्छाले ओरालो लागेपछि मात्रै मृगलाई खेद्छ ।
बिपतकै बेला चोरी, निकाशी, लुटपाट, बलात्कार जस्ता अपराधिक, गैरकानुनी र घिनलाग्दा हर्कत हरु बढि हुने हुन र यस्तै बेला मौकामा हो राज्य, सचित नागरिक र राजनैतिक दलहरुले सचेत हुनुपर्ने ।
हिजोको कालापानी आज हाम्रो भएर पनि कसैको भएको छ, हिजोको आफ्नै सुस्ता आज पराईको भएको छ र अझ मेरो जन्मभुमी नेपाल आमाको छाती कालापानीमा भारतीय सेनाले परेड खेल्दैछ र त्यसले नपुगेर अब लिपुलेकामा रंगमञ्च बनाउदै छ ।
अहं यो मलाई कदापी स्वीकार्य छैन र हुनेपनि छैन र हिजो सबैले ‘कालापानी नेपालको मुटु हो’ भन्ने नारा लगाएकै हुन, हिजो कालापानी, सुस्तामा राष्ट्रियता र देशभक्ति देख्नेहरु आज किन मौन छन् ?
म आज अचम्भित छु, नेपाली भुमी लिपुलेकलाई भारत-चिन व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने सम्झौता गर्दापनि नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा किन बाहिर नआएको होला ? नेपाल सरकारको यस्तै आनाकानी र गैरजिम्मेवारीका कारण कालापानीको सुन्दर भूभाग आफ्नो भएर पनि गुमाउनु परेको छ अझ यस्तै हो भने त लिपुलेक पनि नगुम्ला भन्न के बेर ?
सरकार, प्रबुद्ध र सचेत नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले बेलैमा ध्यान पुर्याउने बेला आएको छ ।
पश्चिम नेपालका इतिहासकार जीतसिंह भण्डारीले आफ्नो पुस्तक र् डोटी क्षेत्रको प्राचिन इतिहास’ मा लेखेका छन, र भारतले चीनसंगको सन १९६२ को सीमा विवाद र युद्धताका आफ्ना केहि फौजी जत्था एकतर्फीरुपमा नेपालको भुभाग कालापानीमा तैनाथ गरि कब्जा गर्यो’ ।
दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता मात्रै के, नेपालका यस्तै अनगिन्ती सिमाहरु अतिक्रमित हुदै आएका छन । भारतले सिमाक्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई दुःख दिने गरेको सञ्चारमाध्यममा आउने गर्दछ । त्यसैको निरन्तरता हो नेपाल सरकारको कुनै जानकारी विनानै लिपुलेक नाकामा भारत-चीन व्यापार विस्तार गर्ने सहमती ।
दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता मात्रै के, नेपालका यस्तै अनगिन्ती सिमाहरु अतिक्रमित हुदै आएका छन । भारतले सिमाक्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई दुःख दिने गरेको सञ्चारमाध्यममा आउने गर्दछ । त्यसैको निरन्तरता हो नेपाल सरकारको कुनै जानकारी विनानै लिपुलेक नाकामा भारत-चीन व्यापार विस्तार गर्ने सहमती ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणपश्चात गरिएको लिपुलेक नाकामा गर्ने व्यापार विस्तार सम्झौता यथासक्य कार्यान्वयनमा आईनसक्दै सो नाकाको प्रयोजनको लागी निष्कृय पारियोस्
नेपाल-भारत विच भएको १२ फेब्रुअरी सन् १९९६ मा सम्पन्न महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी सम्झौताको दफा ७ र ८ अनुसार अनुसार महाकाली नदिको वहाव र स्तर व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा दुबै पक्षको सम्झौता विना पानीको प्रयोग, अवरोध र डाईभर्ट गर्न नपाईने र महाकाली नदीका सहायक नदीहरुमा समेत सर्वे तथा विकास निर्माण कार्य गर्न नपाईने प्रावधान विपरीत महाकाली नदिमा एकतर्फीरुपमा वाँध वाँध्नु र महाकाली नदीको सहायक धौलीगंगा नदीमा २८० मे मेघावाटको धौलिगंगा जलविद्युत आायोजनाको ड्याम निमार्णको परिणाम २ वर्ष अघि वर्ष दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम वगरमा परिणत भयो भने वर्षायाममा दोधारा चाँदनीका वासिन्दाका सधैं विचल्ली खेप्नुपर्छ ।
अझ धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन, वर्खायाममा दोधारा चाँदनी बगाउने पानी हिउदमा थोपा पनि दिइन्न, महेन्द्रनगर-गड्डाचौकी हुँदै भारत प्रवेश गर्ने सारालाई यो यथार्थ थाहै छ ।
२ वर्ष अघि महाकाली नदिमा आएको वाढीले आवास तथा सरकारी कार्यालय गरी १६० भन्दा बढि घर बगाएको थियो भने अरबौंको क्षति गराएको थियो । दार्चुलाका बाढीपीडितहरुले आफ्नो सारा सम्पति सर्वनाश हुनुको कारण भारतीय पक्षले सीमाक्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा वाँधेको वाँध र महाकाली नदीको सहायक नदीमा सम्झौता विपरीत जलविद्युत आयोजना निर्माण रहेको र यसको उच्चस्तरीय छानविनको माग गरेपनि त्यसको सुनवाई हुन सकेन ।
सायद त्यसको उच्चस्तरीय छानविन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिएको भए आज नेपाली भुमीलाई भारतले व्यापारीक नाका बनाउने आँट गर्ने थिएन होला । संक्रमणकालको मौकापारी देशमाथि यसरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रहार हुँदापनि सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण आज देशले यो गति भोग्नुपरेको छ । २०६८ सालमा ताप्लेजुङमा भुकम्पले १११ जनाको ज्यान लिँदा सचेत र सजग भएको भए आज देशले भुकम्पमा यत्रो क्षति व्यहोर्नु पर्ने थिएन ।
नेपालमा विपदको यस घडीमा भारतले गरेको सहयोग सराहनीय र प्रसंशनीय छ । यसका लागी भारत सरकारप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनता कृतज्ञ छन र हुनैपर्छ संगसंगै नेपाल भुईचालोले थिचिएको बेला त्यहि मौका छोपी कहिले सिडियो निर्देशन लत्याउदै हैरान पार्ने त कहिले विमानस्थलमा पत्रकारलाई थर्काउने कार्यलाई समेत विर्सेका छैनन ।
यकातिर देशमा आएको विनाशकारी विपत्तीको बेला जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छु भन्ने र अर्कोतिर नेपाल सरकारको जानकारी र सहमती विना नै नेपाली भुमीलाई तेस्रो देशसंग व्यापार विस्तारको नाकाको रुपमा विकास गर्न सम्झौता गर्नुले मोदी परराष्ट नीतिको दोधारे चरीत्र एकपटक फेरि नराम्ररी उदांगिएको छ ।
सत्ताबाहिर हुँदा राष्ट्रियताको नारा कडा स्वरमा लाउनेहरु सत्तामा पुगेपछि आफै देश हित विपरीत सम्झौता गर्न अग्रपंक्तिमा तम्सिनुले नै आज देश यो हालतमा पुगेको छ
यस अघि पनि नेपालको संसदमा बुद्ध नेपालमै जन्मेको सन्देश दिएका मोदीले जापान र फ्रान्स भ्रमणका क्रममा बुद्ध भारतमा जन्मिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसले पनि मोदीको नेपाल नीतिमा शंका गर्न सकिने अनेक छिद्रहरु भेट्न सकिन्छ ।
एकातिर संविधान निर्माणको ठुलो जिम्मेवारी त अर्कोतिर विनाशकारी महाभुकम्पको विपत्तिले थिलोथिलो भएको बेला बैसाख १२ को ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलले नहल्लिएको पश्चिम नेपाल मोदी भ्रमण पश्चातको लिपुलेक प्रकरणले प्रकम्पित भएको छ । दार्चुलाको व्यास गाविस केन्द्रविन्दु भएको उक्त पराकम्पनले भौतिक रुपमा महाभुकम्पझै क्षति नगरेपनि सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्मिताको दृष्टिले त्योभन्दा भयानक ठुलो क्षति पुगेको छ । बैसाख १२ को महाभुकम्पले पुर्वी नेपाललाई मात्रै हल्लाएपनि मोदीको चीन भ्रमणपछिको लिपुलेक पराकम्पनले सारा नेपाल थर्कमान भएको छ ।
यदि यो कुरा वेलैमा नेपाल सरकार होशियार भई कुटनीतिक ढंगले समाधानको बाटो खोजिएन भने यसले भावी नेपाल र नेपालीका लागी अपुरणीय क्षति पुर्याउने निश्चित छ ।
खुसीको कुरा नेपाल सरकारले यस विषयमा दुवैदेशका राजदुतावामार्फत औपचारिक जानकारी माग गरेको छ । आशा गरौ, भारत सरकारसंगका यसअघिका सीमासम्बन्धी कुटनीतिक प्रयास प्रायः असफल भएपनि यो प्रयास भने अवश्य सफल हुनेछ ।
सरकार तथा सरोकारवालाहरुको राम्रोसंग ध्यान दिनसके तिंकर-लिपुलेक नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको केरुङ्ग तथा संखुवासभाको किमाथांकाभन्दा कत्तिपनि कम यहाँका स्थानीयहरुको भनाई छ । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले भन्सार, राजस्व तथा पर्यटन लगायत अन्य थुप्रै सम्भावनाहरुले भरिपुर्ण नेपाल, भारत र चीनविचको त्रिदेशिय आम्दानीको उर्वराभुमी तिंकर-लिपुलेक क्षेत्रमा यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरा त परै जाओस सिमा सुरक्षा तथा भन्सार कर्मचारीसमेतको राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
सरकारले तिंकरमा प्रमुख भन्सार कार्यालय खोल्नुको सट्टा नाममात्रको छोटी भन्सार कार्यालयमा सीमित राखेको छ । जहाँ न कर्मचारी हुन्छन न त सुरक्षा जाँच नै । देशको महत्वपुर्ण राजस्व आम्दानी हुने क्षेत्र अहिलेसम्म सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुले सरकारको व्यस्तता कहाँ छ बुझ्न सकिएको छैन ।
एकातिर यातायातको तीब्र विकास गरि अपि हिमाल, व्यासऋषी हिमाल, ओम पर्वत तथा अपि नम्पा संरक्षण क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर सीमा सुरक्षा, लोपोन्मुख जीवजन्तु तथा बहुमुल्य जटीबुडिको निकासीमार्फत अथाह राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । हरेक वर्ष अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रबाटमात्रै एक हजार किलो यार्सागुम्बा संकलन हुने गरेको र सो संकलित यार्सागुम्बा अधिकांश तिंकर भंसार हुँदै चीन निकासी हुने गर्दछ ।
बहुचर्चित तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर संग जोडिएको यो क्षेत्रमा सरकारी निकायको दरिलो उपस्थिती नहुँदा नेपालले धेरैथोक गुुमाउनुपरेको छ ।
लिपुलेक नाका नेपाल सरकारको उदासिनताका कारण पनि भारत सरकारको प्राथमिकतामा परेको हुन सक्छ । इष्टइन्डिया कम्पनीद्धारा सन १८२७ फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित गडवाल कुमाउको नक्शा, चिनीयाँ राजदुतको जेङ जु योङको स्वीकारोत्ती (बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, जेठ ७ कान्तिपुर), सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५, नेपाल-चीन सीमा सन्धिपत्र २०१८ को दफा १ जस्ता कानूनी दस्तावेजले पनि लिपुलेक नेपाली भुमीमा पर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।
सत्ताबाहिर हुँदा राष्ट्रियताको नारा कडा स्वरमा लाउनेहरु सत्तामा पुगेपछि आफै देश हित विपरीत सम्झौता गर्न अग्रपंक्तिमा तम्सिनुले नै आज देश यो हालतमा पुगेको छ ।
अन्तमा, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणपश्चात गरिएको लिपुलेक नाकामा गर्ने व्यापार विस्तार सम्झौता यथासक्य कार्यान्वयनमा आईनसक्दै सो नाकाको प्रयोजनको लागी निष्कृय पारियोस् ।
(महरा कानूनका विद्यार्थी हुन्, यो उनको निजी विचार हो)
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/06/285326/#sthash.TxZEoVCi.ehkXBmTV.dpuf
(महरा कानूनका विद्यार्थी हुन्, यो उनको निजी विचार हो)
